उत्तर प्रदेश में नई क्रांतिः ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ तक बनेगा नया हाईवे, 41 गांवों की किस्मत बदलने वाली है

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विकास की रफ्तार तेज़ होने जा रही है। इस बार फोकस है ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक के इलाकों पर। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत 41 गांवों की करीब 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधी खरीद के माध्यम से अधिग्रहित की जाएगी। यह परियोजना न केवल सड़क निर्माण का हिस्सा है, बल्कि एक बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के विकास की नींव भी है। इसके साथ ही किसानों के लिए यह सौदा सिर्फ जमीन बेचने का नहीं, बल्कि एक सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम साबित होगा।

पारदर्शी ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रियाः कोई दलाल नहीं, सीधा भुगतान

YEIDA ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, वो है पारदर्शिता। इस पूरी प्रक्रिया में किसी दलाल या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। यानी किसानों को उनकी जमीन का भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इससे न केवल किसानों को उनका उचित हक मिलेगा, बल्कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। जमीन अधिग्रहण में पारदर्शिता का यह मॉडल देश के अन्य हिस्सों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।

41 गांवों को मिलेगा सीधा फायदा, आर्थिक बदलाव की उम्मीद

इस योजना में ग्रेटर नोएडा के 36 और अलीगढ़ के 5 गांवों को शामिल किया गया है। ये वे क्षेत्र हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास स्थित हैं। इन गांवों की पहचान अब सिर्फ ग्रामीण इलाकों की नहीं रह जाएगी, बल्कि ये भविष्य में लॉजिस्टिक कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी पार्क और औद्योगिक क्षेत्रों का हिस्सा बनेंगे। इससे इन गांवों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव आने की पूरी संभावना है। जब किसी इलाके में इंडस्ट्री आती है तो रोजगार, व्यापार, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में जबरदस्त विकास देखने को मिलता है।

5000 करोड़ रुपये सिर्फ जमीन खरीद के लिए, किसानों के खातों में जाएगी सीधी रकम

वीडा द्वारा मार्च में हुई बैठक में 9200 करोड़ रुपये का कुल विकास बजट प्रस्तावित किया गया था। इसमें से 5000 करोड़ रुपये केवल जमीन खरीदने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा क्योंकि यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह कोई छोटी रकम नहीं है। इससे न केवल किसान अपने पुराने कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि नई ज़िंदगी की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये वही किसान हैं, जो अक्सर मुआवजे के लिए सालों तक संघर्ष करते हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया इतनी सरल और स्पष्ट होगी कि उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगा हाईवे, बढ़ेगा निवेश

इस परियोजना का संबंध सीधे जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी है। यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसके आसपास इंडस्ट्रियल जोन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक हब और टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। जमीन अधिग्रहण की इस पहल से इन सभी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की गति तेज़ हो जाएगी। जब किसी जगह पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें देश और विदेश के निवेशक भी रुचि दिखाते हैं। पहले ही कई बड़ी कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है।

इस परियोजना का संबंध सीधे जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी है। यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसके आसपास इंडस्ट्रियल जोन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक हब और टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। जमीन अधिग्रहण की इस पहल से इन सभी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की गति तेज़ हो जाएगी। जब किसी जगह पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें देश और विदेश के निवेशक भी रुचि दिखाते हैं। पहले ही कई बड़ी कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है।

किसानों को मिलेगा आबादी भूखंड और हर सुविधा

सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों से जमीन खरीदी जाएगी, उन्हें केवल मुआवज़ा ही नहीं, बल्कि तीन महीने के भीतर आबादी भूखंड भी दिए जाएंगे। यानी किसान अपने परिवार के लिए एक सुनिश्चित जमीन का मालिक भी बनेगा। इस भूखंड में उन्हें सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं अगले एक साल के भीतर मिल जाएंगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान को कहीं और बसने की जरूरत नहीं होगी, वह उसी क्षेत्र में रहकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकता है।

बैनामा के दिन ही मिलेगा आरक्षण पत्र, कानूनी भरोसा

भरोसाकिसानों को जमीन बेचने के बदले केवल मुआवज़ा ही नहीं, बल्कि एक कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी। यीडा ने साफ कहा है कि जिस दिन कोई किसान जमीन का बैनामा कराएगा, उसी दिन उसे उसका आरक्षण पत्र भी दे दिया जाएगा। इससे उसे यह भरोसा मिलेगा कि वह भूखंड और अन्य सुविधाओं का वैध हकदार है। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों को मानसिक संतुलन और सुरक्षा का अहसास भी कराएगी।

छह जिलों में फैला है यीडा का क्षेत्र, भविष्य में और भी विस्तार संभव

पीड़ा का काम सिर्फ ग्रेटर नोए‌डा और अलीगढ़ तक सीमित नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश के छह प्रमुख जिलों तक फैला हुआ है। इनमें गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मधुरा, अलीगढ़, हाचरस और आगरा शामिल हैं। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में थे जिले भी इसी तरह की योजनाओं के लिए तैयार रह सकते हैं। इससे हजारों किसानों को भविष्य में ऐसे ही मुआवज़ा, भूखंड और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

किसानों के लिए सिर्फ जमीन का सौदा नहीं, यह भविष्य की नींव है

यह योजना सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं है, बल्कि यह किसानों के लिए नए जीवन की शुरुआत भी है। उनके लिए यह केवल जमीन बेचने का अवसर नहीं, बल्कि परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य बनाने का ज़रिया है। उन्हें मुआवजे के साथ-साथ रहने के लिए भूखंड, मूलभूत सुविधाएं और अपने क्षेत्र में ही रोजगार या व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। जब उनके बच्चे अपने ही गांव में नौकरी या कारोबार कर पाएंगे, तब उन्हें गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी और ग्रामीण विकास अपने असली मायनों में होगा।

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