राजस्थान के 90 हज़ार किसानों की किस्मत बदली! दो साल बाद आया 127 करोड़ का मुआवज़ा – देखें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं!

राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी भरा अपडेट सामने आया है। दो साल से आदान-प्रदान में फंसी 127 करोड़ रुपये की खरीफ सब्सिडी राशि अब आखिरकार किसानों के खातों में आने वाली है। बालोतरा जिले के 90 हजार से अधिक किसान इस योजना के इंतजार में परेशान थे, लेकिन अब सरकार की मंजूरी के बाद किसानों को जाने वाली मदद का रास्ता साफ हो गया है।इस ब्लॉग पोस्ट में हम जानेंगे कि यह क्यों रुक रही थी, इसमें कितने किसान लाभान्वित होंगे, किस वजह से अड़चनें आई, और सरकार ने क्या कोई रणनीतिक कदम उठाए हैं। आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।

दो साल की राहः कैसे फंसी थी 127 करोड़ की सब्सिडी राशि

खरीफ मौसम की तैयारियों के लिए सरकार हर साल किसानों को अनुदान राशि देती है। लेकिन राजस्थान में 127 करोड़ रुपए साल 2022-23 के बजट में फंसे हुए थे और अब तक किसानों तक नहीं पहुंच पाए थे। इसकी दो बड़ी वजहें सामने आई-एक, किसान आवेदन प्रक्रिया में हुई तकनीकी गड़बड़ियों, और दूसरी, विभागीय मंजूरी में देरी।

तकनीकी गड़बड़ी का असर

सबसे पहले आपदा राहत विभाग की वेबसाइट हैक हुई थी, जिससे मोबाइल नंबर, आधार नंबर और बैंक डिटेल जैसी जरूरी जानकारियों गलत दर्ज हो गईं। किसान जो अहम जानकारियाँ दर्ज कर रहे थे, वह सहीं तरीके से नहीं हो रहा था। इस वजह से जानकारी अपूर्ण रही और डोमेस्टिक सर्विसेज से सब्सिडी का रास्ता बंद पड़ा रहा।

बजट अप्रूवल में चूक

दूसरी ओर, राज्य वित्त वर्ष समाप्त हो चुका था, लेकिन खरीफ बजट को वित्त विभाग ने मंजूरी नहीं दी। नतीजतन, किसानों को जारी किए जाने वाले 127 करोड़ रुपए वहीं अटक गए, क्योंकि बजट जो भेजा गया था, वह फाइनेंसियल विभाग में पेंडिंग रही।परिणामस्वरूप लगभग 90 हज़ार किसान ऐसे क्षेत्र में फंस गए, जिनकी खरीफ तैयारियां अधूरी रह गई और फसल के लिए जरूरी संसाधन नहीं पहुँच सके।

किसान संगठनों की लड़ाई

कृषि संगठन, किसानों की यूनियनों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया। उन्होंने सार्वजनिक विरोध, मीडिया रिपोर्टिंग, प्रशासनिक सौंपा, और सरकारी अधिकारियों से सीधी शिकायतें की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आपरेशन के तहत किसान भी लगातार इस पैसे की मांग करते रहे।उनकी आवाज़ में स्पष्ट संदेश था कि सब्सिडी के बिना खरीफ फसल की बुवाई, जुताई, बीज और डीजल का इंतजाम तकरीबन संभव नहीं। मानसून के बिना यह फसलों को नुकसान पहुंचा सकता था, किसानों की मेहनत बेकार हो सकती थी, और उनकी आय पर भी असर पड़ सकता था।

अब बजट को मिली मंजूरी 127 करोड़ जल्द किसानों के खाते में

सरकार ने इस लंबे इंतजार के बाद खरीफ सब्सिडी बजट को वित्त विभाग की मंजूरी दिला दी है। अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में बिल तैयार किए, जिनमें किसानों के बैंक खाते की पूरी जानकारी सही तरीके से भरी गई है और यह जयपुर स्थित वित्त विभाग को भेज दिया गया है।सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह पहले पूरी हुई, और अब सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर किसानों के खार्ती में यह राशि सीधे जाकर जमा होगी। इससे प्रभावित किसान जुताई-बुवाई की तैयारी कर सकेंगे और मंडियों में समय पर बुवाई करके खरीफ फसल की अच्छी शुरुआत कर पाएंगे।हालांकि अभी यह राशि पूर्ण बजट की मंजूरी नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ किसान थोड़ी देर और इंतजार करेंगे – लेकिन लगभग 90 हज़ार किसानों को तो राहत मिल ही रही है।

क्यों थी राहत की इतनी ज़रूरत ?

खरीफ फसल के समय किसान को सबसे ज़रूरत होती है-डिजल, बीज, मशीनरी, लेबर और उर्वरक की। सूखे या अधूरे संसाधनों से खेती करना मुश्किल और नुकसानदेह हो सकता है।मानसून के मौसम के बीच खर्च बढ़ जाते हैं, बीज महंगे होते हैं, और डिजिटल मकैनिकल प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में सब्सिडी का इंतजार फसलों और किसानों को गहरे दर्द में डाल सकता था।इस घोषणा से किसान आत्मविश्वास से खेती की शुरुआत कर पाएंगे, समय पर फसल लगाने की क्षमता रहेगी, और खरीफ सीजन उनका समय पर तैयार हो सकेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आमदनी भी ठीक संबंधित बनी रहेंगी।

मौसम का प्रभावः बारिश ने बढ़ाई परेशानी

पिछले कुछ दिनों से राज्यभर में तेज बारिश हो रही है, जिससे कई खेत जलमग्न हो गए हैं। इससे फसल को नुकसान और बुवाई में देरी हो रही है। मौसम की यह तेजी किसानों की आर्थिक परिस्थितियों में नई चुनौतियाँ ला सकती है।सिंचाई और खेत रोपाई के लिए तैयार रहना अहम होता है, खासतौर पर मौसम के साथ समायोजन करना होता है। ऐसे समय में सब्सिडी न मिलना किसानों के लिए बड़ा झटका होता है।इसलिए, सरकार की इस घोषणा का समय भी बेहद सही था और किसानों की समस्या समय पर हल होने की उम्मीद जगाती है।

कौन से जिले और किसान लाभान्वित होंगे?

बालोतरा जिला इस योजना में सबसे अधिक प्रभावित रहा है। यहां 90 हज़ार से ज्यादा किसान अनुदान राशि से वंचित थे, लेकिन अब उनकी परेशानी दूर होने की राह बन रही है।बहरहाल, इस योजना के तहत राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसे किसान हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर रखे थे, लेकिन तकनीकी या वित्तीय कारणों से लाभ नहीं उठा पाए। इस बार सरकार के पेमेंट रेकॉर्ड सुधार और जानकारियां अपडेट करके उन्हें भी शामिल किया गया है।आधिकारिक सूची जारी होने के बाद पता चलेगा कि कितने जिलों को यह ऐतिहासिक राहत मिल रही है, लेकिन अनुमानित तौर पर 200 से 300 गांव और 90 हज़ार से ऊपर किसान इस साल खरीफ सब्सिडी के लाभ से सीधे जुड़े होंगे।

सरकार ने क्या कदम उठाए?

राजस्थान राज्य सरकार, कृषि विभाग, वित्त विभाग और IT डिपार्टमेंट ने मिलकर इस मामले को साझा रूप से कार्यान्वित किया। उन्होंने पहले हैकिंग की जांच की, फिर डेटा सुधार और verification प्रक्रिया शुरू की।IT डिपार्टमेंट ने किसानों का आधार, मोबाइल और बैंक डिटेल पाया-सही फॉर्मेट में अपडेट किया। प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए कि सारी जानकारी मास्टर डेटा में अपडेट हो और आवेदन को डुप्लिकेट या गलत डिटेल के बिना ही मंजूरी दी जाए।इसके बाद, खरीफ सब्सिडी योजना के Remaining Budget को वित्त विभाग ने मंजूरी दी और भुगतान के निर्देश जारी किए। जयपुर से पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी गई और एक सप्ताह के भीतर किसानों के बैंक खाते में राशि जाने की कवायद शुरू हो गई।

किसानों के लिए क्या मायने रखता है यह पैसा

यह जितना बड़ा वित्तीय समर्थन है, उतना ही इसका सामाजिक और आर्थिक महत्व है। लाभार्थियों को उतनी ही आसानी मिली है जितना कि खरीफ फैज़ल का शुरुआती बूस्ट मिलना चाहिए। अब किसान खेती की शुरुआत आर्थिक बोझ के बिना खड़े हो पाएंगे।सब्सिडी उन्हें ताजी शुरुआत देती है-पॉवर टिलर के लिए डीजल, प्लांटिंग के लिए बीज, फसल की देखभाल जैसे उर्वरक, कामगारों का खर्च सबकुछ आसानी से संभव होगा। इसका लाभ सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा, क्योंकि किसान फसल बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे और स्थानीय मंडियों में आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी।

आगे के मुद्दे और क्या उम्मीद रखें?

भले ही बजट मंजूर हो गया हो, अब भी कुछ चुनौतियाँ बची हैं। सरकार को सही समय पर पेमेंट सुनिश्चित करनी होगी। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी फिर से होती है, तो किसान परेशान हो सकते हैं।दूसरी चिंता यह है कि बजट में बाकी किसानों की मंजूरी नहीं हुई है। ऐसे किसान जिन्हें आवेदन तो किया था लेकिन अब भी इंतजार करना पड़ेगा, को सरकार को अगली लॉट में लाभ पहुंचाना होगा।इसके अलावा, नई फसल आने के बाद मौसम की रिपोर्ट, उपज, मंडियों में मंडा लगाना और फसल का विक्रय सबसे अहम चरण होंगे। सरकार को इन पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा ताकि खरीफ अभियान किसानों के लिए लाभकारी साबित हो।