सीएम भजनलाल ने दी राजस्थान के 5000 गांव को करोड़ों की सौगात हो गई सभी की बल्ले बल्ले
rajasthan news , राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि आगामी तीन महीनो के भीतर प्रदेश के 5000 गांव को बीपीएल की श्रेणी से मुक्त कर दिया जाएगा ।
इसके लिए सरकार ने 300 करोड रुपए का बजट यह प्रावधान भी रखा है और इस दिशा में एक ठोस रोड में भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट भी किया है कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा पहले चरण के बाद अगले चरण में 10000 और गांव को बीपीएल से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है ।यह प्रयास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और नागरिकों को गरिमा पूर्ण जीवन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजसमंद जिले के नौ चौकी पाल में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ‘ का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह जल केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि जीवन का आधार है ,जिसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है ।
उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की ओर जल संरक्षण को राजस्थान की सबसे बड़ी आवश्यकता बताई। सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है ‘देवास योजना’ जिससे पहले अपनी अरब सागर में चला जाता था अब उदयपुर चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों को लाभ देगी इसी तरह ‘इंदिरा गांधी नहर परियोजना ‘ के लिए 4000 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं जिससे हनुमानगढ़ बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर और नागौर जैसे पानी के इलाकों को पानी की सुविधा मिलेगी। साथ ही नर्मदा योजना और माही बांध परियोजना जालौर सांचौर और पाली जिलों में जल संकट को दूर करेगी ।
मुख्यमंत्री ने आर्क और रामसेतु योजना का भी जिक्र किया जो आने समय में राज्य की जल आपूर्ति को मजबूती देंगे ।सरकार ने रोजगार को भी प्राथमिकता में रखा है मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में अवसर मिले जब तक 39000 भर्तियां पूरी की जा चुकी है जबकी 1.88 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नियुक्तियां की तिथियां भी तय की गई है जुलाई में राज्य भर में रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। जिससे हजारों युवाओं को अवसर प्राप्त होंगे रोजगार के क्षेत्र में यह एक व्यापक पहला है जो सीधे तौर पर राज्य के युवाओं को आदरणीय बनाएगी इसके साथ ही ‘राइजिंग राजस्थान अभियान’ के तहत राज्य सरकार ने उद्योग क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित किया है । अभी तक 35 लाख करोड रुपए का एमओयू साइन हो चुके हैं । इसके परिणाम स्वरुप जिला स्तर पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं और स्थानीय युवाओं को घर के पास ही रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री ने ‘राजीविका योजना’ की भी सराहना की है जिसने प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया गया है इन सभी पहलुओं से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है ग्रामीण विकास जल संरक्षण रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उठाए गए कदम निश्चित रूप से राज्य की भविष्य को उज्जवल दिशा में ले जाएंगे।
